तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिका–१ सिम्ले, टारीका सुकवीर राईको घर चैत ४, २०८० मा जंगलको डढेलोले जल्यो । जुन घर उनका लागि घर मात्र थिएन, पाँच वर्षसम्म मलेसियामा दुःख गरेर जोगाएको पैसाले पूरा गरेको एउटा सपना थियो । वर्षौंको मिहिनेत खरानी भएको टुलुुटुल हेर्नबाहेक ५० वर्षका सुकवीरसँग अरू केही उपाय भएन । 

तमोर नदी र खोरुङवा खोलाको दोभानबाट बिहानीपख सुरु भएको डढेलोले मध्याह्न १२ बजेतिर सिम्लेका टारी, बाझीघरा, मयन्तप्पा, याङ्ख्वा, रातमाटे गाउँका १७ वटा घर खरानी बनाएको थियो ।

“चैत मासको त्यो कहालीलाग्दो डढलोबाट उठेको धूवाँले दिउँसै अँध्यारो भएको दिन सम्झिँदा पनि मुटु झसङ्ग हुन्छ,” सुकवीरसँगै उभिएकी उनकी श्रीमती चमेती भन्छिन्, “घरभित्र गएर केही सामान निकाल्ने मन थियो तर आगाकोे लप्का यति ठूलो थियो कि छोरीहरू समातेर भाग्नबाहेक अरू उपाय रहेन ।” 

फेदापमा जस्तै डढेलो र आगलागीको जोखिममा छन् देशका धेरै ठाउँका वनजंगलछेउका बस्ती । जंगलको डढेलोले जंगल मात्र नभएर गाउँ नै सखाप पार्ने हुँदा जनधनको क्षति हुने गरेको छ । तर पनि डढेलो नियन्त्रण र जंगलछेउका बस्तीलाई जोगाउने पूर्वतयारी सरकारले गरेको पाइँदैन । जसले गर्दा डढेलोकै कारण सुकवीरजस्ता नागरिकले आफ्नो सर्वस्व गुमाइरहेका छन् । आहातमा परेका उनीहरूलाई राहतको मलहम लगाउने प्रयाससमेत पर्याप्त हुने गरेको छैन ।

सामान्य किसान परिवारका सुकवीरकै कुरा गर्दा उनी धनी त थिएनन् तर पनि उनको जीवन र घरपरिवार सरल र शान्तसँग चलिरहेको थियो । डढेलोले घर गुमाएपछि उनको जीवन बिथोलियो, नयाँ घर बनाउँदा ८ लाख रुपैयाँ ऋण लागेको छ उनलाई । “मेरो घर जलेर खरानी भयो, नयाँ बनाउँदा लागेको ऋण तिर्ने कसरी ?” उनी बिलौना गर्छन्, “घर जल्यो, ऋणको भारी थपियो, अब के गर्ने ? ऋण तिर्ने उपाय छैन ।”

स्थानीय जनप्रतिनिधिले घर बनाउन ४ लाख रुपैयाँ राहत दिने आश्वासन दिएपछि ऋण काढेर घर बनाएको सुकवीर बताउँछन् । “बसाइँ सरेर जाने ठाउँ भएन, छोरीहरूका लागि बासस्थान जोहो गर्नै पर्‍यो,” उनी भन्छन्, “त्यसमाथि ४ लाख रुपैयाँ राहतबापत् पाउने स्थानीय जनप्रतिनिधिले जानकारी गराएकाले घर बनाएँ ।”

आगलागीपीडित सबै १७ घरपरिवारलाई नै प्रतिपरिवार ४ लाख रुपैयाँ राहत दिने आश्वासन दिइएको थियो । तर उनीहरूले प्रतिपरिवार ३८ हजार रुपैयाँ मात्र पाएका छन् । बाँकी रकम कहिले पाउने कसैलाई थाहा छैन । “ऋण तिर्नुछ, जहान–परिवार पाल्नुछ, छोरीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिनुछ,” सुकवीर प्रश्न गर्छन्, “तर कसरी ?” 

डढेलोपीडित परिवारका महिलालाई पुर्खासँग गाँसिएका सरसामान नष्ट भएकामा पनि चिन्ता छ । किनकि त्यस्ता पुर्ख्यौली सरसामानले पुस्तापुस्तालाई भावनात्मक रूपमा जोडेर राख्न सक्थ्यो, जुन अब पैसाले किन्न असम्भव छ । गोमादेवी घतानी भन्छिन्, “डढेलोले घरभित्रका सम्पूर्ण सामान नष्ट गरिदियो, पुर्ख्यौली सरसामान जुन बाबुबाजेको चिनो थियो, त्यो पनि सबै जलेर खरानी बन्यो ।” 

चप्लेटी सामुदायिक वनका सदस्य जयकुमार राईका अनुसार त्यो डढेलो यति भयंकर थियो कि, त्यसलाई नियन्त्रणको प्रयास नै गर्न सकिएन । “हावाहुरी बढेर आगोको लप्काहरू आकाश छुने गरी उडिरहेका थिए, धूवाँले आकाश नै ढाकिएको थियो,” उनी सम्झन्छन्, “डढेलोनजिकै सास फेर्न पनि धेरै गाह्रो भएको थियो, घर र धनसम्पत्तिभन्दा ज्यान जोगाउनतिर हामी लाग्यौँ, हेर्दाहेर्दै घरहरू खरानी भए ।” 

सधैं डढेलोको त्रास 

फेदापको सिम्लेका टारी, बाझिघरा, याङख्वा, मयन्तप्पा, रातमाटे गाउँमा अहिले नयाँ जस्तापाताले छाएका घर छन् । डढेलोले घर र सम्पत्ति गुमाएका गाउँले नयाँ घरमा बसेर त्यो विपद् बिर्सन चाहन्छन् । तर बिर्सनु त परैको कुरा, उनीहरू फेरि पनि त्यस्तै विपद् आउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । घरधन्दा गरिरहँदा पनि दुःख गरेर बनाएको घर हावाहुरी र सुक्खायाममा डढेलोले फेरि डढ्ने हो कि भन्ने पीर लागिरहेको कल्पना राई बताउँछिन् । 

सुकवीरको घरमुनि कच्ची सडक छ । त्यो सडकले अग्नि रेखाको काम गर्ला र आगो माथितिर नआउला भन्ने सोचे पनि त्यस्तो भएन । भिरालो जमिन, तलबाट डढेलो सल्केको र त्यसपछि हावा धेरै लागेकाले आगोको लप्का जमिन माथि–माथि उडेर घरसम्म आइपुगेको थियो । 

डढेलोबाट आगलागी भएका गाउँ तमोर नदी र खोरुङवा खोलाको विशाल जंगल क्षेत्रको माथिल्लो भागमा छन् । यस ठाउँमा पानीको मुहान छैन, त्यसैले सधैंजसो सुक्खा रहन्छ । त्यसैले हिउँदमा सधैं डढेलोको जोखिम हुने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । 

डढेलोबाट जोगिन फेदापका बासिन्दाले मिलेर आफ्नो घरबारीवरिपरि झाडीहरू फाँडेर सफा गरेका छन् । घरनजिकै आगोले छिट्टै टिप्ने मकैका ढोडको माच राखेका छैनन् । 

उनीहरूले गाउँनजिकैको सुक्खा झाडी पनि सफा गरेका छन् । तर पनि समस्या छ । टारी गाउँको पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष जयकुमार राई भन्छन्, “बाँझो जमिन र खोल्साको झाडी गाउँले मात्रले नष्ट गर्न सम्भव छैन ।” 

पञ्चकन्या समूह डढेलो र यसको क्षति न्यूनीकरणमा क्रियाशील छ । महिनाको एक दिन उनीहरू बैठक बस्छन् । बैठकमा गाउँको विकाससँगै डढेलो रोकथामका बारेमा सल्लाह गर्छन् । 

गाउँको सुक्खापनको समस्यालाई हल गर्न तमोर लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुन लागेको र सम्दुमा रहेको मूलबाट सिँचाइ सुविधा पनि ल्याउन पहल भइरहेको फेदाप गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवप्रसाद भेटवालले बताए । 

सिँचाइ सुविधाले गाउँलेहरू कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने र डढेलोको जोखिम पनि घट्ने विश्वास रहेको पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष जयकुमार बताउँछन् । 

डढेलो रोकथामका लागि वडा कार्यालयबाट ५० हजार रुपैयाँ छट्याएको थियो । तर त्यो रकम गाउँलेले लिएनन् । रकम लिन उपभोक्ता समिति बनाउनुपर्ने, २ घण्टाको बाटो हिँडेर पालिकाको कार्यालय धाउनुपर्ने, बैंक खाता खोल्नुपर्ने, रकमान्तरका लागि तारान्तार धाउनुपर्ने, कन्सल्टेन्सीलगायत अन्य शीर्षकमा रकम काटिने, धेरै झन्झटिलो हुने र त्यति रकम पर्याप्त पनि नभएकाले नलिएको जयकुमारले बताए । 

किन लाग्छ डढेलो ?

९९ प्रतिशत डढेलो मानवीय कारणले गर्दा हुन्छ, जसमा लापरबाही प्रमुख हो । वनमा नयाँ घाँस पलाउने आसमा जानाजान आगो लगाउनु, असुरक्षित तरिकाले झाडी नष्ट गर्नु, वनमा चुरोट, बिँडी खानु र त्यसका ठुटा जथाभावी फाल्नु, वन क्षेत्रमा बालेको आगो राम्रोसँग ननिभाउनु, दुर्व्यसनीहरूले वनमा अखडा बनाउनु, केटाकेटीलाई सलाई, लाइटर खेलाउन दिनुजस्ता मानवीय क्रियाकलाप नै डढेलो लाग्नुका प्रमुख कारण हुन् । 

चट्याङ पर्दा र ढुंगा पल्टिँदा निस्कने झिल्काबाट पनि आगलागीको खतरा हुन्छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बाँझो जमिन बढ्दै गएको र त्यस्तोे जमिनमा मिचाहा वनस्पतिका झाडी बढ्नु, वनपैदावरको प्रयोगमा धेरै कमी आएर घाँसपात सुकेर ज्वलनशील अवस्थामा रहनु, ग्रामीण भेगमा बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीका कारण जनशक्ति कम हुनु, आधुनिक कृषि औजारको प्रयोगले पशुपालनमा कमी आउनु र भौगोलिक विकटता पनि डढेलोसँग सम्बन्धित छन् । 

डढेलोको अर्को मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन भएर विश्वको तापक्रम बढ्नु हो । जसले गर्दा हिउँदमा धेरै कम मात्रा पानी पर्छ, सुक्खापन बढिरहेको हुन्छ, हावाहुरी धेरै चल्छ, पानीका मुहानहरू सुकेका छन्, तापक्रम बढेर रूखबिरुवा सुक्न थालेको छ । यी कारणहरूले डढेलोलाई बढावा दिइरहेको छ ।

सहायक कारणमा देशको नयाँ संरचना बन्दा डढेलो नियन्त्रण र रोकथाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी समन्वय नहुनु, यी तीन तहबीच स्रोत र खर्च बाँडफाँडमा अस्पष्टता रहनु, डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानुनी सजायबारे जानकारी र डर नहुनु, सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नहुनु, विपद् न्यूनीकरणका लागि कम बजेट छुट्याउनु आदि छन् । वन डढेलो रोकथामसम्बन्धी जिम्मेवारी बहनमा कार्यरत निकायहरूबीचमा अन्योल देखिन्छ । 

सरकारले वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ ऐन बनाएर लागू गरे पनि यसको कार्यान्वनमा समस्या रहेको र अहिलेको समयानुकूल नरहेको डढेलोविद् सुन्दर शर्माले बताएका छन् । वन विभागका महानिर्देशक बद्रीप्रसाद ढुंगानाका अनुसार डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा सामुदायिक वन र स्थानीय बासिन्दाको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताउँछन् । 

सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी कागजी रूपमा मात्र प्रदान गरिएको तर काम गर्नका लागि स्रोतसाधन उपलब्ध नगराएको गुनासो फेदाप गाउँपालिका–१ सिम्लेका अध्यक्ष मनबहादुर श्रेष्ठले गरेका छन् । 

डढेलो र जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तनले विश्व तापमान निरन्तर बढिरहेको छ । तापक्रम बढेकै कारण वनमा सुक्खा इन्धनको मात्रा बढ्छ, जसले डढेलोलाई बढावा दिइरहेको छ । 

डढेलोको घटना बढेकै कारण जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता पनि हुन्छ । वातावरणविद् भूषण तुलाधारका अनुसार वन डढेलोले गर्दा कार्बनडाइअक्साइड धेरै उत्सर्जन हुने, ब्ल्याक कार्बन पनि उत्सर्जन हुने र वनजंगलले कार्बनडाइअक्साइड सोस्ने काममा पनि कमी आउने हुन्छ, जसले जलवायु परिवर्तनमा सहयोग पुग्छ । 

डढेलोबाट उत्सर्जन हुने ब्ल्याक कार्बनले जलवायु परिवर्तनलाई तीव्र बनाउने साथै त्यस्ता ब्ल्याक कार्बन हिमाली क्षेत्रमा पुगेमा त्यसले सूर्यको किरण ज्यादा सोसेर हिउँ पग्लने क्रममा तीव्रता ल्याउने वातावरणविद् भूषण बताउँछन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सन्धि यूएनएफसीसीसीमा नेपालले पेस गरेको राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन, सन् २०२१ अनुसार नेपालले डढेलोबाट कार्बनडाइअक्साइड (सीओटु), मिथेन (सीएचफोर) र नाइट्रेडअक्साइड (एनटुओ) उत्सर्जन हुन्छन् । नेपालको हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन र अवशोषणसम्बन्धी विवरण, सन् २०११ अनुसार त्यति बेला डढेलो तथा खेतबारीमा कृषिजन्य फोहोर जलाउँदा करिब १ लाख ७६ हजार टन मिथेन ग्यास र २१ हजार टन नाइट्रेडअक्साइड ग्यास उत्सर्जन भएको अनुमान छ । सन् २०११ यता यसबारे अध्ययन भएको छैन । त्यसैले सन् २०२१ को राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदनमा यही तथ्यांक राखिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला वर्षमा डढेलो बढ्दो छ । जसले गर्दा डढेलोबाट उत्सर्जन हुने ग्यासको मात्रा पनि बढेको मान्न सकिन्छ । 

जलवायु परिवर्तनको कारण हिउँदमा पानी कम पर्ने, पानीका मुहान सुक्ने, सुक्खापनमा वृद्धि हुने, बोटबिरुवाहरू सुक्ने भएकाले वनजंगल ज्वलनशील अवस्थामा रहन्छ । जसले गर्दा सानो आगोको भिल्काले ठूलो डढेलोको रूप लिन्छ । 

रेड कार्यान्वयन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार नेपालका वनमा करिब १ अर्ब ५ करोड ५० लाख टन कार्बन सञ्चिती क्षमता छ । जसमा १ हेक्टर वन क्षेत्रले औसतमा १७६.९५ टन कार्बन सञ्चित गर्ने देखाउँछ । 

डढेलोले हजारौँ हेक्टर वन नष्ट हुँदा यसबाट धेरै कार्बनलगायत हरित गृह ग्यास उत्सर्जन हुने र कार्बन सञ्चितिमा पनि असर पारेर जयवायु परिवर्तनमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको वातावरण कार्यक्रमले सन् २०२० मा निकालेको प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनले विश्वभर चरम डढेलेको जोखिम सन् २०३० सम्म १४ प्रतिशत, २०५० सम्ममा ३० प्रतिशतले र यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ५० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । 

सरकारी प्रयास

डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको वन तथा भूसंरक्षण विभाग, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश र जिल्लाका विपद युनिटहरू, प्रदेश वन मन्त्रालय, डिभिजन वन कार्यालय र सव–डिभिजन वन कार्यालयहरू कार्यरत छन् । 

कार्बन व्यापार हेर्ने निकाय रेड कार्यान्वयन केन्द्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग पनि डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कार्यरत छन् । 

स्थानीय तहका वातावरण शाखाले वन डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कार्य गरिरहेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कार्य गरिरहेका हुन्छन् । 

डढेलो नियन्त्रणका लागि सरकारले ऐन तथा कार्यविधिहरू बनाएर कार्यान्वन गरिरहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव सुदीप छत्कुलीले बताए । उनका अनुसार डढेलो, आगलागी तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा वार्षिक ६० देखि ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । यो रकम तालिम सञ्चालनदेखि रणनीति निर्माण गर्नसम्म खर्च गर्नुपर्ने भएकाले बजेट अभाव भएको उनी बताउँछन् । 

उपसचिव सुदीपका अनुसार वन तथा भूसंरक्षण विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को सहकार्यमा मोडिस सेन्सरबाट प्राप्त हुने तथ्यांकबाट डढेले पत्ता लगाउने र अगुनमन गर्ने गरिएको छ । अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाको टेरा र एक्वा स्याटेलाइटमा रहेको ‘मोडरेट रिजोल्युसन इमेजिङ स्पेक्ट्रोरेडियोमिटर’ सेन्सर विश्वभरका जंगलको आगो पत्ता लगाउन र अनुगमन गर्न प्रयोग हुने गरेको छ ।

मोडिसबाट दैनिक प्राप्त हुने जानकारीलाई प्रशोधन गरी डढेलोे लागिरहेका स्थानको पहिचान गरिन्छ । जुन जानकारी वन डिभिजन र सव–वन डिभिजनका प्रमुखहरूलाई पठाइन्छ भने उनीहरूमार्फत स्थानीय तह र सम्बन्धित सामुदायिक वनका सदस्यहरूसम्म पुग्ने गरेको उपसचिव सुदीपले जानकारी दिए । 

सरकारले वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ जारी गरेर डढेलो नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन रणनीतिहरू पनि तय गरेको छ । यस रणनीतिमा नयाँ बन्ने वनसम्बन्धी नीति, रणनीति, ऐन, नियम, निर्देशिका तथा मार्गदर्शनहरूमा वन डढेलोको विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

सरकारले वन ऐन २०७६ मा वन डढेलो लगाउने कार्यलाई कानुनी अपराध मानेर डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकेको र बिगो भराउने पनि व्यवस्था गरेको छ । डढेलो लगाउनेको सुराकी दिने व्यक्तिलाई जरिवानाको १० प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

सरकारले डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राष्ट्रियस्तरमा सूचना प्रचारप्रसार गर्ने कार्य गरिरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने कार्य पनि गरिरहेको छ । सरकारले डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, दमकल तथा उपकरण खरिद तथा व्यवस्थापन गर्ने, फायर फाइटरलाई तालिम प्रदान गर्नेजस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ । 

यसै वर्षदेखि डढेलो नियन्त्रणका क्रममा घाइते वा मृत्यु भएमा त्यस्ता स्वयंसेवकहरू ५ सय जनाको बिमा गरिएको र त्यस्तो घटना भएमा बिमाद्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रीप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । 

वन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्दै आएको छ । तेह्रथुम जिल्लामा डढेलो नियन्त्रण र रोकथामका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको प्रत्येक बैठकमा छलफल हुने गरेकोे, विपद् समाज सेवा गठन गरिएको, समुदायमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको, विद्यालयस्तरमा पनि सचेतनात्मक कार्यक्रम गरिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । 

डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा समस्या 

तेह्रथुमकोे म्याङलुङ नगरपालिका–१० को केउरेनी सामुदायिक वनमा वैशाख १, २०८२ मा लागेको डढेलो स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला निकायहरूले दोस्रो दिन नियन्त्रण गरे । 

तर ३ गते फेरि त्यही ठाउँमा डढेलो लाग्यो, त्यो डढेलोमा केउरेनीका नानम गोले (६३) घाइते भए । उनी डढेलो नियन्त्रण गर्ने टोलीले राम्रोसँग डढेलो ननिभाई लापरबाही गरेकाले पुनः डढेलो सल्किएको बताउँछन् । 

यसले लापरबाहीका कारण डढेलो रोकथाम र नियन्त्रण हुन नसकेको देखाउँछ । तर यस्तो लापरबाही यत्तिमा मात्रै सीमित छैन । सुक्खायामको सुरुवात भएर हावाहुरी चल्ने बेलामा डढेलोका घटना बढ्दै जान्छन् । जब डढेलो लाग्छ तब मात्र यसबारे कुराकानी हुन्छ । विशेष गरी चैत/वैशाखबाहेक अरू महिनामा डढेलोका बारे त्यत्ति धेरै बहस नै हुँदैन । यसले डढेलो नियन्त्रण र रोकथामको पूर्वतयारीमा ध्यान नगएको देखाउँछ । “डढेलो रोकथामका सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएको तथा कार्यक्रमका लागि मात्र कार्यक्रमहरू गरिराखिएको देखिन्छ,” डढेलोविद् सुन्दर शर्मा भन्छन् । 

सचेतनात्मक कार्यक्रमार्फत ज्ञान बाँड तापनि उक्त ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा र क्षणिक फाइदाका लागि आगो लगाउने प्रवृत्ति नरोकिँदा डढेलो रोकथाम हुन नसकेको तेह्रथुम जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले बताए ।

डढेलोविद् सुन्दर भने डढेलो लगाउने व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरा ल्याउन नसकिएका कारणले पनि डढेलो रोकथाम गर्न नसकिएको बताउँछन् । 

पहाडी भेगको भौगोलिक विकटताका कारण, भिरालो जमिन हुनु, हावाको बहाव धेरै रहनुले पनि डढेलो रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । पहाडी भेगमा यातायात सुविधा कमी हुनुका कारणले पनि डढेलो लागेको स्थानमा सही समयमा डढेलो नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । संघीय सरकारको पहुँच स्थानीस्तर तथा प्रभावित क्षेत्रमा कम हुनु र स्थानीय तहसँग वन व्यवस्थापन गर्ने अनुभव कम भएका कारण डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा समस्या आएको वातावरणविद् भूषण तुलाधारको ठम्याइ छ ।

वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रीप्रसाद ढुंगानाका अनुसार वनको उपयोग कम हुनु, सामुदायिक वनहरूले वनको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, हिउँदे वर्षा कम हुनु, डढेलो नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न नसक्नु आदि कारणले प्रभावकारी रूपमा डढेलो रोकथाम र नियन्त्रण हुन सकेको छैन । 

वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ को ३.१.१ बुँदामा बहुसरोकारवालाहरूको संलग्नतामा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका तथा मार्गदर्शनहरू परिमार्जन गरी डढेलो व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई समावेश गर्ने उल्लेख छ । तर त्यसपछि बनेको राष्ट्रिय वन नीति २०७५ को उद्देश्यहरूमा वन डढेलो नियन्त्रण र रोकथामका विषय समावेश नै छैन । त्यस्तै वन ऐन २०७६ मा पनि डढेलो लगाउने कार्यलाई कानुनी अपराध मानी सजाय तोकिएको बाहेक डढेलो शीर्षकमा अन्य कुनै कुरा उल्लेख छैन । 

जसले डढेलोजस्तो संवेदनशील घटनालाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ । सरकारी ऐन, कानुनमा डढेलो नियन्त्रण र रोकथामका कुराहरू प्रस्ट नहुँदा अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा नै समस्या आएको देखिन्छ । 

छुट्टै निकायको आवश्यकता

डढेलोको नियन्त्रण र रोकथामका लागि विभिन्न सरकारी निकायलाई जिम्मेवारी र अधिकार दिई यस क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । तर डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै निकायको व्यवस्था नभएकामा डढेलोविद् सुन्दर शर्मालाई चित्त बुझेको छैन ।

डढेलोको समस्या दिनानुदिन बढिरहेको र यसको बहुपक्षीय असर भयावह हुने भन्दै उनी भन्छन्, “यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि छुट्टै निकायको व्यवस्थाको माग नीति निर्माता, सरकारी उच्च ओहोदाका कर्मचारी, तत्कालीन मन्त्रीहरूमाझ ३० वर्षदेखि गर्दा पनि हालसम्म सुनवाइ भएन ।” छुट्टै निकायको व्यवस्था नहुँदा जिम्मेवारी बहनमा अलमल हुन गई प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनको मूल्यांकन छ । 

यकिन तथ्यांक संकलन नहुँदा यसले पुर्‍याएको क्षति र असरका बारे प्रस्ट रूपमा जानकारी पाउन सकिएको छैन । जसले राहत वितरणमा समस्या हुने गरेको छ । अझ डढेलोले बहुमूल्य वनस्पति, जडीबुटी र वन्यजन्तुमा पुर्‍याएको क्षतिबारे कुनै पनि क्षेत्रले अध्ययन–अनुसन्धान गरेको देखिँदैन ।

अलग निकाय गठन गरेमा उसले सही तथ्यांक संकलन गर्ने र डढेलोका कारण भएको भयावह क्षतिको जानकारी सबै पक्षले पाएमा यसको नियन्त्रण र रोकथाममा सबै पक्षले प्रभावकारी कदम चाल्नेमा दुईमत नरहेको डढेलोविद् सुन्दर बताउँछन् ।

आर्थिक व्यवस्था हुने, प्रभावकारी रोकथामका उपायहरू अपनाइने, डढेलो नियन्त्रणमा सबै पक्षलाई परिचालन गरिने, आवश्यक ऐन–कानुन बन्ने, सामुदायिक वनसँग सहकार्य हुने, स्थानीय तहसँग समन्वय हुने, डढेलोको घटना र क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त हुने, राहत वितरण सहज हुने साथै डढेलोका घटनामा कमी आउन सक्ने उनी बताउँछन् । 

दीर्घकालीन समाधान

डढेलो राष्ट्रियस्तरको ठूलो विपद् बन्दै गएका कारण यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले पूर्ण अधिकार र पर्याप्त बजेटसहितको एउटा छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा डढेलोविद् सुन्दर जोड दिन्छन् । जसले हाल छरिएर रहेको योजना, बजेट र जनशक्तिलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । डढेलो रोकथामको पूर्वतयारी प्रभावकारी रूपमा गर्न र नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायसँग सजिलै समन्वय गर्न सकोस् । 

सरकारले डढेलो रोकथामका लागि दीर्घकालीन र रणनैतिक कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि छ– डढेलोविद् सुन्दरको । सरकारले वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति– २०६७ अनुसार काम गरिरहेकामा यस ऐनलाई परिमार्जन गरेर अहिलेको समयानुकूल बनाउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई डढेलो नियन्त्रणमा अझ सक्रिय बनाउनुपर्छ ।

तराई क्षेत्रभन्दा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भौगोलिक कठिनाइ हुने भएकाले डढेलो लाग्नुपूर्व नै अति संवेदनशील र संवेदनशील क्षेत्रमा विभाजन गरेर आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ । अति संवेदनशील क्षेत्रको स्थानीय तहमा दमकल उपलब्ध गराउनुपर्छ । दमकल पुग्न नसक्ने स्थानहरुमा  ट्यांकी जडित पानी ओसारपसार गर्न मिल्ने ट्र्याक्टरमा जेनेटर जडान गरी डढेलो नियन्त्रणमा प्रयोग गर्नुपर्छ । जुन म्याङलुङ नगरपालिकाले प्रभावकारी रूपमा अभ्यास गरिरहेको छ । यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरुले आफैं पनि गर्न सक्ने म्याङलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख सञ्जयकुमार तुम्वाहाङफेको अनुभव छ । 

सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा सिँचाइ तथा प्लास्टिक पोखरीको व्यवस्था गरी कृषकहरूलाई खेतीपातीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । वन पैदावरको प्रयोगलाई सहज बनाई वनका उपभोक्ताहरूलाई वन पैदावरको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, वनमा भएका सुकेका पातपतिंगर, घाँस, दाउरालाई बायो बिर्गेड बनाउने उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराएमा डढेलो रोकथाममा सहयोग पुग्ने वातावरणविद् भूषणले बताए । 

कृषकहरूलाई पशुपालनतर्फ पनि आकर्षण बढाउनुपर्छ । पशुपालनले वन पैदावरको प्रयोग वृद्धि भई वन संरक्षणमा सहयोग पुग्छ । जमिन बाँझो रहन नदिन सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यक सेवासुविधा पुर्‍याई विभिन्न सहुलियतहरू प्रदान गरेर बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । 

सरकारले विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा डढेलोसम्बन्धी विषयवस्तुलाई समेटी बालबालिकाहरूलाई पठनपाठनमार्फत डढेलोबारे ज्ञान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई खोजीखोजी कानुनी सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ । डढेलो लगानु कानुनी अपराध हो भनी सबैलाई सचेत गराउनुपर्नेमा डढेलोविद् सुन्दर जोड दिन्छन् । 

उनका अनुसार वनका उपभोक्ताहरूसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै उनीहरूलाई वन संरक्षण र यसको प्रयोगमा सहयोग गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई हिउँद याममा नै झाडी फँडानी गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । जथाभावी आगो बाल्न रोक्न गोठ निर्माण र सुधारिएको चुलो निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । अग्नि नियन्त्रकहरूलाई आवश्यक तालिम दिई डढेलो नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्रभावकारी सेचतनात्मक कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।

कभर तस्बिर - चैत ४, २०८० मा जंगलको डढेलोले फेदापमा आगलागी भएको घर अवलोकन गर्दै स्थानीयबासिन्दा । तस्बिर सौजन्य : धनराज राई ।

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।